हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नैनीताल जनपद की प्रस्तावित जिला योजना वर्ष 2026-27 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित पूर्व तैयारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिला योजना के प्रस्ताव बनाते समय जनता की मूलभूत आवश्यकताओं, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, स्वरोजगार आधारित योजनाओं तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
जिलाधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि सभी प्रस्ताव ऐसे होने चाहिए, जिनसे आम जनता को सीधा लाभ मिले और सरकारी धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं को इस प्रकार तैयार किया जाए कि उनका त्वरित और वास्तविक लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे।
उन्होंने स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्यान, कृषि, मत्स्य, दुग्ध विकास, पशुपालन तथा अन्य आजीविका से जुड़े विभागों की योजनाओं को प्राथमिकता से शामिल करने को कहा। साथ ही योजनाओं के बेहतर समन्वय (डप्टेलिंग) पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को क्लस्टर आधारित मॉडल के तहत प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और भूमिहीन, छोटे किसानों व ग्रामीण उद्यमियों को अधिकतम लाभ मिल सके।
जिलाधिकारी ने गर्मी के मौसम में ट्यूबवेल खराब होने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनकी मरम्मत, स्टेबलाइजर की खरीद और रखरखाव के लिए बजट में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके अलावा जनपद के पर्यटन स्थलों के विकास को भी जिला योजना में शामिल करने पर जोर दिया गया।
उन्होंने जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सोलर फेंसिंग और तारबाड़ जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को पूल्ड आवास मद में प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पिछले वर्ष की जिला योजना के अंतर्गत जो कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें इस वर्ष प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए, ताकि जनता को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्ताव तैयार करते समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी प्राथमिकताओं को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वे क्षेत्रीय समस्याओं से भलीभांति परिचित होते हैं।
उन्होंने बताया कि आगामी सप्ताह में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना 2026-27 की बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले सभी विभागों को अपने प्रस्ताव जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी मुकेश नेगी सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
