उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए करीब 38 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री धामी ने नाबार्ड वित्तपोषित योजना के तहत चमोली और अल्मोड़ा जिलों में सिंचाई विभाग की पांच योजनाओं के लिए 12.83 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके अलावा सिंचाई विभाग की सात अन्य योजनाओं के लिए 15.06 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
चंपावत जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनल लगाने की योजना को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए सरकार ने 3.98 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
पर्यटन क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर स्थित पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण के लिए 4.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की स्थापना के लिए संशोधित 50 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के तहत पहली किस्त के रूप में एक करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है।
राज्य सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दरों में भी वृद्धि की है। पांचवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 484 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि छठे वेतनमान के पेंशनरों के लिए इसे 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया है। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, आधारभूत संरचना को मजबूत करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण तरीके से और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।
