केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इसके बाद DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।
इस फैसले का लाभ करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी समान बढ़ोतरी की गई है। यह संशोधित दर 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, जिसके चलते कर्मचारियों को एरियर का भी फायदा मिलेगा।
वेतन के हिसाब से देखें तो जिन कर्मचारियों का मूल वेतन लगभग 36,500 रुपये है, उन्हें हर महीने करीब 730 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, 9,000 रुपये मूल पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों की महंगाई राहत बढ़कर लगभग 5,400 रुपये तक पहुंच जाएगी।
कैबिनेट बैठक में सिर्फ कर्मचारियों से जुड़े फैसले ही नहीं, बल्कि अन्य अहम नीतिगत निर्णय भी लिए गए। शिपिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने करीब 13,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस वाला ‘सॉवरेन मेरिटाइम फंड’ बनाने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारतीय जहाजों के लिए किफायती बीमा सुविधा उपलब्ध कराना और विदेशी निर्भरता को कम करना है।
इसके अलावा, ग्रामीण विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। इस योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी मंजूर किया गया है, जिससे दूरदराज के गांवों को हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ने का काम तेज होगा।
कुल मिलाकर, ये फैसले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ देश के बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को भी मजबूती देने वाले माने जा रहे हैं।
