नैनीताल। कुमाऊँ आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक शुक्रवार को प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास, भवन निर्माण नियंत्रण, पर्यटन विस्तार, पार्किंग व्यवस्था और जनसुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में भीमताल क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृति से जुड़ी समस्याओं पर विशेष चर्चा हुई। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि स्थानीय आवासीय आवश्यकता के तहत 60 वर्गमीटर तक के नक्शों को स्वीकृति दी जा रही है, लेकिन एक ही परिवार द्वारा व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से अलग-अलग मानचित्र स्वीकृत कराने के मामलों को नियमों के विरुद्ध मानते हुए अस्वीकृत किया जाएगा।
प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए बैठक में आईटी विशेषज्ञ और हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञ की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। अधिकारियों के अनुसार इससे तकनीकी कार्यों में सुधार और हरित क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
हल्द्वानी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पहले चरण में कुसुमखेड़ा चौराहे का विकास किया जाएगा, जबकि आगे अन्य प्रमुख चौराहों को भी चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।
नैनीताल शहर में बढ़ते ट्रैफिक और पार्किंग समस्या को देखते हुए आयुक्त दीपक रावत ने निर्देश दिए कि सरकारी एवं नजूल भूमि को चिन्हित कर वहां ‘पॉकेट पार्किंग’ विकसित की जाए, ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके और सड़क जाम की समस्या कम हो।
बैठक में अवैध होमस्टे और अनियमित निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया गया। आयुक्त ने कहा कि कई स्थानों पर सील या चालान की श्रेणी वाले भवनों में भी होमस्टे संचालित किए जा रहे हैं, जो गंभीर नियम उल्लंघन है। ऐसे सभी मामलों की संयुक्त जांच कर तत्काल सीलिंग और पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों में निर्माण को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। अब ऐसे क्षेत्रों में निर्माण केवल भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट और संयुक्त सर्वे के बाद ही स्वीकृत होगा। पुराने भवनों के पुनर्निर्माण में भी पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल और ढांचे का पालन अनिवार्य किया गया।
अवैध निर्माण पर सख्ती बढ़ाते हुए निर्णय लिया गया कि पहले अवैध निर्माण को पूरी तरह हटाया जाएगा, उसके बाद ही नए निर्माण की अनुमति दी जाएगी। साथ ही सभी स्वीकृत भवनों पर अनुमति संबंधी सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया, और उल्लंघन पर ₹5,000 का जुर्माना तय किया गया।
बैठक में नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट से जुड़े कई प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही हों और नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आयुक्त ने अगली बैठक में सभी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष ललित मोहन रयाल, सचिव मनीष कुमार, संयुक्त सचिव ए.पी. बाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, नगर नियोजक आर.एल. भारती, वित्त अधिकारी ऋचाशू शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
