हैरान कर देने वाले मामले में पांच वर्ष पूर्व पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत के प्रकरण में तत्कालीन एसओजी प्रभारी समेत आठ पुलिसकर्मियों के विरुद्ध गैरइरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार ने अकबरपुर कोतवाली पुलिस की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए सभी आरोपितों को मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया है।
मामला उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर का है। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के हाजीपुर कुदरत निवासी अलाउद्दीन की 25 मार्च 2021 को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मृतक के चाचा शहाबुद्दीन का आरोप था कि 24 मार्च को रिश्तेदारी में जाते समय तत्कालीन एसओजी प्रभारी देवेंद्र पाल सिंह और उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने अलाउद्दीन को उठा लिया था। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। बाद में उनका शव जिला चिकित्सालय में रखा गया था।
इस मामले में नामजद तहरीर के आधार पर एसओजी प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन विवेचना के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी। इसके विरोध में वादी पक्ष के अधिवक्ता ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उन्होंने अदालत में दलील दी कि पुलिसकर्मियों की कथित निर्मम पिटाई से अलाउद्दीन की मौत हुई थी, इसके बावजूद विवेचक ने आरोपितों को बचाने के लिए अंतिम रिपोर्ट लगा दी।
वादी पक्ष की दलीलें और मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर प्रकरण को स्टेट केस के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही तत्कालीन एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक देवेंद्र पाल सिंह, कांस्टेबल बृजेश कुमार यादव, संतोष कुमार तिवारी, आरक्षी जितेंद्र गौड़, हरिकेश कुमार, अमलेश कुमार यादव, विधान सिंह और शिवम चौधरी को गैरइरादतन हत्या के मामले में मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया है।



