उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बैंणी-भुली योजना के माध्यम से राज्य की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना की पहली किस्त दिसंबर माह में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री मंगलवार को चमोली के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में बोल रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर महिलाओं ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों, कलश यात्रा और पुष्पवर्षा के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने उन्हें नंदा देवी राजजात की हस्तनिर्मित पेंटिंग भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया।
धामी ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहाड़ की महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ खेती-किसानी, पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रही हैं। उन्होंने चिपको आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि गौरा देवी और उनकी साथी महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उज्ज्वला और जनधन योजना के साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। समान नागरिक संहिता लागू करना भी महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने बताया कि नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पिछले चार वर्षों में चमोली जिले के नौ विकासखंडों में 900 से अधिक अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तीन करोड़ रुपये से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है।
धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर स्तर पर सहयोग देना है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।



