उत्तराखंड सरकार ने पंचायत घरों के निर्माण को गति देने के लिए राज्य स्तर पर दी जाने वाली धनराशि को दोगुना करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
वर्तमान में राज्य सरकार पंचायत घर निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की सहायता देती है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए 20 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य अंश की कम राशि के कारण कई ग्राम पंचायतों में पंचायत घरों का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है।
पंचायती राज विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप राज्य की ओर से दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य में 1300 से अधिक पंचायत घरों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें से 803 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां अब तक पंचायत घर का निर्माण नहीं हो सका है, जबकि कई अन्य पंचायतों में मौजूद भवन जर्जर अवस्था में हैं। इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है।
