उत्तराखंड में बुधवार को राज्य की विभिन्न श्रेणियों की सरकारी भूमि के विनियमन पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में मुख्य रूप से वर्ग(3), वर्ग(4) और अन्य श्रेणियों की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों पर विचार विमर्श किया गया। वन मंत्री को इस अवसर पर सूचित किया गया कि इन भूमि से संबंधित सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की गई है, सिवाय दो जनपदों के।
मंत्री श्री उनियाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि विनियमन के मामले में अत्यधिक गंभीरता से कार्य किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि उपसमिति की बैठक जल्द से जल्द पुनः बुलाई जाए ताकि इन मामलों पर निर्णय लिया जा सके। बैठक में खाम भूमि और अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
