उत्तराखंड उच्च न्यायालय को शिफ्ट करने के मामले में राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के सम्बंध में उत्तराखंड हाईकोर्ट के 8 मई को जारी आदेश पर रोक लगा दी है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस आदेश में राज्य सरकार से एक माह के भीतर हाईकोर्ट के लिये जगह तय करने व हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक पोर्टल तैयार कर उसमें अधिवक्ताओं व जनता की राय लेने को कहा गया। साथ ही कई अन्य निर्देश भी दिए थे।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी दायर की थी।शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन पीठ के न्यायधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिंहा व न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने उक्त आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी सी एस रावत इस मामले में पैरवी के लिये अन्य पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में हैं।
इधर हाई कोर्ट शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के उपलक्ष में आज उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में मिष्ठान वितरण किया।इस अवसर पर सीनियर एडवोकेट महेंद्र पाल, एडवोकेट सैयद मून, एडवोकेट नितिन कार्की, एडवोकेट अनिल अंतवाल, एडवोकेट दिग्विजय बिष्ट, एडवोकेट प्रभाकर जोशी एवं सभी अधिवक्ता गगन मौजूद रहे।
