उत्तराखंड… निर्माण कार्यों की ई-प्रोक्योरमेंट व्यवस्था में बड़े बदलाव
उत्तराखंड सरकार ने निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से ई-प्रोक्योरमेंट व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब 25 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों में ई-टेंडरिंग अनिवार्य नहीं होगी और इस श्रेणी में पूर्व की व्यवस्था ही […]








