नैनीताल। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय ने गुरुवार को जिला पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण कर विकास योजनाओं, वित्तीय प्रकरणों, नक्शा पास प्रक्रिया, कर वसूली, परिसंपत्तियों और कार्यालयीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण में कई स्तरों पर कमियां सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं और 15वें वित्त आयोग की धनराशि के अपेक्षित उपयोग की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। वित्तीय वर्ष 2021-22 से विभिन्न मदों में प्राप्त करीब 17 से 18 करोड़ रुपये के उपयोग की समीक्षा करते हुए जिला योजना, सांसद निधि और विधायक निधि का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया। नक्शा पास करने से जुड़े कुछ प्रकरणों में तिथियों, हस्ताक्षर, शुल्क जमा होने के अभिलेख और रसीदों में कमियां मिलीं। जांच पूरी होने तक जेई समेत तीन कार्मिकों को अन्य कार्यालय में संबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं।
निरीक्षण में डिस्पैच रजिस्टर में अनियमितता तथा कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अभियंताओं से संबंधित करीब 50-55 पत्रावलियां कार्यालय से बाहर हल्द्वानी स्थित आवास पर रखे जाने की जानकारी भी सामने आई। सीडीओ ने बिना अनुमति सरकारी पत्रावलियां कार्यालय से बाहर रखने को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए। कुछ कर्मचारियों की अनुपस्थिति और अवकाश अभिलेखों की भी जांच होगी तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जाएगा।
इसके अलावा जिला पंचायत की कर वसूली में कमी, पुरानी लीजों के नवीनीकरण, परिसंपत्तियों के अद्यतन विवरण, अवैध निर्माण और बिना पंजीकरण संचालित होम स्टे के मामलों की भी समीक्षा की गई। सीडीओ ने लंबित कर की वसूली और संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. मुकेश नेगी समेत संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
