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मंत्री के छापे में खुली नगर पालिका की पोल!… गैरहाजिर कर्मचारी, परिसर में मिलीं शराब की बोतलें

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उत्तराखंड सरकार सरकारी दफ्तरों में कार्यसंस्कृति सुधारने और जनसेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने जसपुर नगर पालिका परिषद का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जबकि कार्यालय परिसर में शराब की बोतलें मिलने के बाद मंत्री ने पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए जांच के आदेश दिए।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने सबसे पहले उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। इसमें कई कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज मिली। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ कर्मचारी लंबे समय से नियमित रूप से कार्यालय नहीं आ रहे थे। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

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इसके बाद उन्होंने नगर पालिका के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। इसी दौरान कार्यालय परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही करार दिया। मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालयों की गरिमा बनाए रखना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है और इस तरह की गतिविधियां किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हैं।

राम सिंह कैड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुपस्थित कर्मचारियों और कार्यालय परिसर में मिली शराब की बोतलों के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ नियमानुसार तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

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मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। यदि अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे, तो आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

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औचक निरीक्षण के बाद नगर पालिका परिषद में दिनभर इस कार्रवाई की चर्चा होती रही। माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने और सरकारी कार्यालयों में अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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हिल दर्पण डेस्क

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