उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लिए गए फैसलों से प्रदेश के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के साथ 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा प्रदेश में विकास कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है।
सरकार के निर्णय के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से छठे वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है। इसके साथ ही एनपीएस के दायरे में आने वाले 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
विकास योजनाओं के तहत चंपावत के लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये और अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में पार्किंग बनाने के लिए 591.16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत किया जाएगा। टिहरी, पौड़ी और ऊधमसिंह नगर में ग्रामीण एवं संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए भी बजट मंजूर किया गया है।
शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक खपत वाले वार्डों में घरेलू वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए कुल 814.36 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें देहरादून को 349.59 लाख और हरिद्वार को 464.77 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को बढ़ावा देने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
सरकार ने नरेंद्रनगर के सामुदायिक भवन का नाम स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन रखने का भी निर्णय लिया है। वहीं, भूमि क्रय में अनियमितता के मामले में हरिद्वार के तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार के इन फैसलों से कर्मचारी कल्याण के साथ प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।



