हल्द्वानी। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की गैरहाजिरी और विकास कार्यों में ढिलाई पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डेय ने बुधवार को विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पांच कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जबकि सात कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए छुट्टी पर पाए गए। सीडीओ ने संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब करने और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुपस्थिति अवधि का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने वीबी-जी राम जी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामोत्थान, विधायक निधि, सांसद निधि, पंचायतीराज, युवा कल्याण और समाज कल्याण सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। विधायक निधि, सांसद निधि, राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग से मिली धनराशि का पूरा उपयोग नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। अधिकारियों को बजट का नियमानुसार उपयोग करते हुए लंबित विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
वहीं, भीमताल विकासखंड के खंड विकास अधिकारी भी बिना अवकाश स्वीकृत कराए और पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर पाए गए। इसके अलावा वहां के कार्यालय निरीक्षण में तीन कर्मचारी अनुपस्थित मिले। सीडीओ ने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को संस्तुति भेजने के निर्देश दिए।
सीडीओ ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में समय से उपस्थिति और जनहित की योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन अनिवार्य है। लापरवाही और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सहायक परियोजना निदेशक डीआरडीए चंदा फर्त्याल, खंड विकास अधिकारी बीएस बिष्ट और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
