उत्तराखंड में पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने और राजस्व क्षेत्रों को नियमित पुलिस के दायरे में लाने की योजना फिलहाल सरकारी फाइलों में अटकी हुई है। प्रदेश में नए थाने और पुलिस चौकियां खोलने के साथ ही पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए तैनाती के मानकों में बदलाव किया जाना है, लेकिन इस प्रस्ताव को अभी वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिल पाई है।
पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस थानों और चौकियों में कर्मचारियों की तैनाती के नए मानक तय करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इस पर वित्त विभाग ने प्रस्तावित पदों की संख्या अधिक बताते हुए संशोधन करने को कहा। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। फिलहाल यह प्रस्ताव वेतन विसंगति समिति और वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।
दरअसल, प्रदेश के सभी राजस्व क्षेत्रों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत लाने की योजना है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में बढ़ती आबादी और पर्वतीय क्षेत्रों में थानों व चौकियों के विस्तार की जरूरत को देखते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती के मानकों में बदलाव प्रस्तावित है।
पुलिस मुख्यालय के शुरुआती प्रस्ताव में पर्वतीय क्षेत्रों की पुलिस चौकियों में 16 और थानों में 28 कर्मचारियों की तैनाती का सुझाव दिया गया था। वहीं मैदानी क्षेत्रों की चौकियों में 18 और थानों में 30 पुलिसकर्मी रखने का प्रस्ताव था।
वित्त विभाग की आपत्ति के बाद मुख्यालय ने इसमें कटौती करते हुए नया प्रस्ताव भेजा है। संशोधित प्रस्ताव के अनुसार मैदानी क्षेत्रों के थानों में 25 और चौकियों में 15 पुलिसकर्मी रखने की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की चौकियों में 12 और थानों में 24 पुलिसकर्मियों की तैनाती का सुझाव दिया गया है।
इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर प्रदेश में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ हो सकता है। इससे नए पदों का सृजन होगा और युवाओं के लिए पुलिस भर्ती के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सचिव गृह शैलेश बगौली के अनुसार, प्रस्ताव पर वेतन विसंगति समिति और वित्त विभाग में विचार किया जा रहा है। स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
