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हल्द्वानी में आयुक्त का एक्शन… जमीन स्कैम पर सख्ती, जाम पर भी प्लान

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उत्तराखंड के कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने मंगलवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आम नागरिकों की विभिन्न शिकायतें सुनी। इस दौरान भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल, सड़क जाम और रोडवेज बस अड्डे के बाहर बसों के अनावश्यक ठहराव से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया।

काशीपुर से आई शिकायत में आरोप लगाया गया कि पुरानी फर्म के नाम पर नई कंपनियां बनाकर भूमि खरीद की गई और स्थायी निवास प्रमाण पत्र तैयार कराए गए। मंडलायुक्त ने उपजिलाधिकारी को शीघ्र जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे और कालूसिद्ध मंदिर क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की शिकायत पर पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए कि बसों के लिए मुख्य मार्ग पर सवारियां न बैठाई जाएं और ठेला-रेहड़ी हटाकर नियमित चेकिंग सुनिश्चित की जाए।

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रामनगर के मालधनचौड़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य की गुणवत्ता की शिकायत पर मंडलायुक्त ने अधिशासी अभियंता को तत्काल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए।

जनसुनवाई में भूमि क्रय और धनराशि लेन-देन से संबंधित कई मामलों में शिकायतकर्ताओं को उनकी राशि लौटाई गई, जिससे संतुष्ट लोगों ने मंडलायुक्त का आभार व्यक्त किया।

इसके अलावा बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासियों ने नालियों में जाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और विद्युत से जुड़ी समस्याएं रखीं, जबकि गांधीनगर और काठगोदाम क्षेत्रों में पैदल मार्ग, ड्रेनेज व्यवस्था और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें आईं। संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।

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मंडलायुक्त दीपक रावत ने कहा कि प्रशासन आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है और जनसुनवाई के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

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हिल दर्पण डेस्क

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