हल्द्वानीः अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत कालाढूंगी तहसील प्रशासन ने रविवार को ग्राम पूरनपुर में 17 बीघा (लगभग 1.060 हेक्टेयर) सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह भूमि रोखड़/बंजर श्रेणी की थी, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस के बाद अतिक्रमणकारियों ने स्वयं जेसीबी मशीन से निर्माण ढहा दिया, जिसके बाद प्रशासन ने जमीन पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया।
राजस्व विभाग की जांच में सामने आया कि ग्राम पूरनपुर, परगना भावर कोटा की खसरा संख्या 78/1 मध्ये में स्थित सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के कॉलोनी बसाई जा रही थी। यहां आरसीसी सड़क भी तैयार कर दी गई थी। चूंकि यह भूमि रोखड़ श्रेणी की है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण कानूनन प्रतिबंधित है।
कालाढूंगी तहसीलदार के निर्देश पर पांच अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन जबरन कार्रवाई करेगा और उससे संबंधित समस्त खर्च की वसूली भी की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अवैध कॉलोनी पूर्व एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और अन्य राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से विकसित की जा रही थी। उन्होंने मांग की है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध भी निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की जाए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर और भी कड़ी नजर रखने की बात कही गई है।
