उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। निगम ने एक जनवरी 2026 से शासन के प्रावधानों के अनुरूप न्यूनतम वेतन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) देने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ भी मिलेगा, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का अंशदान शामिल होगा।
यूपीसीएल ने मार्च से जुलाई 2026 तक के बकाया एरियर के भुगतान को भी मंजूरी दे दी है। यह एरियर कर्मचारियों को अगस्त से दिसंबर 2026 तक उनके मासिक मानदेय के साथ पांच बराबर किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजा जाएगा।
निगम के अनुसार इस निर्णय का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन की निर्धारित सुविधाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना और लंबे समय से लंबित भुगतान का निस्तारण करना है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।
यूपीसीएल के इस फैसले से प्रदेशभर में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों को अब न्यूनतम वेतन, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, ईपीएफ और बकाया एरियर का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
