उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। हरिद्वार को छोड़कर राज्य के अन्य 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। पंचायती राज निदेशालय ने पंचायतों के आरक्षण प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। अब शासन स्तर पर चुनाव संबंधी अधिसूचना तैयार करने की कवायद चल रही है, जिसे 21 जून को जारी किया जाना तय माना जा रहा है।
अधिसूचना जारी होते ही प्रदेशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया में लगभग 28 से 30 दिन लगने की संभावना है। यानी जुलाई के तीसरे सप्ताह तक चुनाव संपन्न हो सकते हैं। फिलहाल शासन स्तर पर चुनाव की रूपरेखा और तिथियों को लेकर मंथन जारी है।
पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव के अनुसार, राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। ग्राम पंचायत प्रमुख के कुल 7817 पदों में से:
एसटी के लिए: 226 पद
एससी के लिए: 1467 पद
ओबीसी के लिए: 1250 पद
अन्य (अनारक्षित): शेष पद
इस तरह से ग्राम प्रधानों के आधे से ज्यादा पद आरक्षित किए गए हैं।
इसी प्रकार, 89 ब्लॉक प्रमुखों के लिए होने वाले चुनाव में:
एसटी: 3 पद
एससी: 18 पद
ओबीसी: 15 पद
वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के 12 पदों पर भी चुनाव होंगे, जिनमें से:
एसटी: 0
एससी: 2
ओबीसी: 2
अनारक्षित: 8
इन चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए 50% से अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
इस बार पंचायत चुनाव “ट्रिपल टेस्ट” प्रक्रिया के तहत पहली बार हो रहे हैं, जिसे प्रथम चक्र माना जा रहा है। इसके चलते सभी जिलों में आरक्षण का रोस्टर प्रथम चक्र के अनुसार लागू किया गया है।
