उत्तराखंड सरकार ने दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात वन विभाग के कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अब इन क्षेत्रों में कार्यरत वनकर्मियों को आवासीय भत्ता (हाउसिंग अलाउंस) प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम इलाकों में तैनात वनकर्मी बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में काम करते हैं। वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं अक्सर उपलब्ध नहीं होतीं। साथ ही, उन्हें परिवार से दूर रहकर कार्य करना पड़ता है, जिससे उनके लिए परिवार के लिए अलग आवास की व्यवस्था करना भी एक बड़ी समस्या बन जाती है।
इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जहां सुविधाएं नहीं हैं, वहां वनकर्मियों को हाउसिंग अलाउंस दिया जाएगा। वित्त विभाग की सहमति के बाद इन दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसके बाद यह सुविधा लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का यह फैसला वनकर्मियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगा और वे अपने परिवार की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही, इससे उनकी कार्यक्षमता में भी इजाफा होगा और वे राज्य की वन संपदा और वन्यजीवों की सुरक्षा और मजबूती से कर सकेंगे।
