उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर शोक व्यक्त किया गया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।
मंत्रिमंडल की बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई। वहीं राजस्व विभाग के तहत उत्तराखंड में आपसी सहमति के आधार पर भूमि मालिकों से परियोजनाओं के लिए भूमि क्रय किए जाने की प्रक्रिया को भी तय किया गया।
इसके अलावा उधम सिंह नगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित करने संबंधी शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई। जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जैसे अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में विभागीय ढांचे के पुनर्गठन और आवश्यक पद सृजन को भी हरी झंडी दी गई।
कैबिनेट ने उत्तराखंड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी। साथ ही राज्य में गैर-कृषि उपयोग के लिए भूजल निकासी पर जल मूल्य और प्रभार की दरें लागू करने का निर्णय लिया गया।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 में संशोधन करते हुए जीआरडी उत्तराखंड नाम से एक नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा गौचर और चिल्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को भारतीय वायुसेना और उत्तराखंड सरकार के बीच सहमति के आधार पर संयुक्त रूप से नागरिक और सैन्य संचालन के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में रक्षा मंत्रालय को लीज पर हस्तांतरित करने पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जताई।
