अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त!…सचिव आवास तलब, इन अफसरों की भूमिका पर भी उठे सवाल
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत की खंडपीठ ने सचिव आवास को व्यक्तिगत रूप से 9 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सचिव यह बताएं कि स्वीकृत नक्शे (सैंक्शन प्लान) के बिना […]