उत्तराखंड की पंचायतें नेतृत्वविहीन…संवैधानिक अड़चनों में उलझी सरकार
उत्तराखंड की ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतें फिलहाल खाली रहेंगी, क्योंकि इनमें नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अभी तक नए प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकी है। पंचायती राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन के लिए राज्य सरकार ने जो अध्यादेश राजभवन को भेजा था, वह हरिद्वार जिले से जुड़ी एक पूर्व […]