उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर को सुनवाई होगी, और उम्मीद है कि इसी दिन फैसला भी आ सकता है। निर्णय से पहले संभावित हालात को देखते हुए प्रशासन व पुलिस अलर्ट मोड में हैं।
मामला हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटी लगभग 30 एकड़ भूमि पर स्वामित्व विवाद से जुड़ा है, जिस पर रेलवे और नगर निगम दोनों दावा करते हैं। इस क्षेत्र में करीब 4,365 घर अतिक्रमण की श्रेणी में बताए गए हैं। वर्ष 2023 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
फैसले से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। रविवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समन्वय बैठक आयोजित हुई। रेलवे, नगर निगम, वन विभाग और उत्तर-पूर्वी रेलवे के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फैसले के बाद किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। वहीं, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस पर्याप्त फोर्स, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और अन्य उपकरणों के साथ पूरी तरह तैयार है। सघन चेकिंग, गश्त बढ़ाने और सोशल मीडिया पर अफवाहों पर अंकुश लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
एसएसपी ने चेतावनी दी कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और प्रशासन का सहयोग करें।
