उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में भड़के जनआक्रोश के बीच लाडली मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने पुष्टि की कि याचिका शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।
पुनर्विचार याचिका का प्रारूपण हल्द्वानी के एसपी सिटी प्रकाश चंद्र आर्या ने किया है। इस याचिका के माध्यम से सरकार नन्हीं लाडली को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है।
उत्तराखंड सरकार ने इस संवेदनशील मामले की पैरवी के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी नियुक्त किया है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय में इस याचिका का प्रभावी ढंग से पक्ष रखा जा सके।
यह कदम उस व्यापक जनआक्रोश के बीच आया है, जो पूरे प्रदेश में लाडली मामले को लेकर उभरा था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नन्हीं परी को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है और इसके लिए उच्चतम न्यायालय का सहारा लिया गया है।
