उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में नए साल से बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। शासन में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में कई आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। 1997 से 2024 बैच तक के अधिकारियों की पदोन्नति और स्थायीकरण को मंजूरी मिलने के बाद शासन में अधिकारियों के पद और जिम्मेदारियां बदलेंगी।
बैठक में 1997 बैच के आईएएस अधिकारी आरके सुधांशु और एलएल फैनई को अपर मुख्य सचिव (लेवल-17) के पद पर पदोन्नत करने की स्वीकृति दी गई। वहीं, 2002 बैच के नितेश झा और शैलेश बगोली प्रमुख सचिव बनेंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात राधिका झा और डी. सेंथिल पांडियन को भी प्रोफार्मा प्रमोशन का लाभ मिलेगा।
2011 बैच के नितिन भदौरिया और ललित मोहन रयाल सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। इसी बैच के आशीष श्रीवास्तव को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया जाएगा। हालांकि, हरिद्वार जमीन घोटाले में विभागीय कार्रवाई के चलते कर्मेंद्र सिंह की पदोन्नति का मामला फिलहाल रोक दिया गया है।
डीपीसी में 2014 बैच के विनीत तोमर, मनुज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार को सेलेक्शन ग्रेड (लेवल-13) देने पर सहमति बनी। 2023 बैच की गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी को सीनियर स्केल मिलेगा। इसके साथ ही 2024 बैच के अंशुल भट्ट, हर्षिता सिंह और स्नेहित कुंवर सिंह के स्थायीकरण को मंजूरी दी गई है। वहीं, 2018 बैच के छह अधिकारियों को लेवल-12 देने के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
पदोन्नति की इस प्रक्रिया के बीच उत्तराखंड में शीर्ष प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों की कमी का मुद्दा भी अहम रहा। नियमों के अनुसार अपेक्स स्केल में पदोन्नति के लिए डीपीसी में समान स्तर के कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारियों का होना जरूरी है। प्रदेश में फिलहाल लेवल-17 पर केवल मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन तैनात हैं। पूर्व में आईएएस मनीषा पंवार, राकेश कुमार और भूपेंद्र औलख के वीआरएस लेने के बाद यह स्थिति बनी थी।
डीपीसी का कोरम पूरा करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक को नामित किया था। उनकी मौजूदगी में पदोन्नति समिति की बैठक संपन्न हुई। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने भी डीपीसी की पुष्टि की है।



