उत्तराखंड की सरकार बुधवार को एक अहम कैबिनेट बैठक करने जा रही है। बैठक में मंत्रिमंडल कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार कर सकता है, जिनमें उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा सबसे प्रमुख माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई फार्मूला तैयार कर सकती है, हालांकि इसमें आरक्षण को लेकर कुछ पेच फंसा हुआ है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में साइलेज नीति में संशोधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास और अन्य विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।
प्रदेश में लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर नाराज उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड में धरना भी दिया और प्रशासन से हुई वार्ता बेनतीजा रही। कर्मचारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा।
उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के 2018 के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया और समान कार्य के लिए समान वेतन भी नहीं दिया गया। इसके कारण उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। नाराजगी के चलते कर्मचारियों ने आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित कर दी हैं।
