उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। आगामी विधानसभा बजट सत्र को देखते हुए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसमें सदन में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों और विभागीय प्रतिवेदनों को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही बी-कीपिंग पॉलिसी पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है।
राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 9 मार्च से बजट सत्र प्रस्तावित है। इससे पहले विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन को मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी जानी है, जिन्हें सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संशोधन विधेयक को भी सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति मिल सकती है। प्रस्तावित संशोधन में कुछ अपराधों के लिए दंड की अवधि तय किए जाने का प्रावधान बताया जा रहा है।
बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों के 243 पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी निर्णय संभव है। पिछले वर्ष आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है, ऐसे में इस मुद्दे पर सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के प्रारूप पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों से किए गए संवाद के आधार पर मिले सुझावों को बजट में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
मंत्रिमंडल शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर भी निर्णय ले सकता है। चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रा में तैनात डॉक्टरों के लिए अलग कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही बॉन्डधारी डॉक्टरों के पीजी कोर्स से संबंधित अध्ययन नीति पर भी चर्चा हो सकती है। पर्यटन विभाग की नियमावली में संशोधन कर निवेश और नए पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल है।
