उत्तराखंड में उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में किसानों को वितरित किए जाने वाले फल पौधों के लिए एक विवादास्पद निर्णय सामने आया है। विभाग ने 2023 में चर्चित फल पौध खरीद घोटाले में नामांकित नर्सरी, ‘यूके हाईटेक नर्सरी’ को फिर से फल पौध आवंटन का काम सौंप दिया था। इस नर्सरी पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे।
कृषक कृषि बागवानी और उद्यमी संगठन के सचिव दीपक करगेती ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने की अपील की।
इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब उद्यान विभाग ने शीतकालीन पौध आवंटन के लिए नर्सरियों का चयन किया। ‘यूके हाईटेक नर्सरी’ को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया, जो पहले के फल पौध घोटाले के मामले में जांच के दायरे में थी। बता दें कि वर्ष 2023 में पूर्व उद्यान निदेशक डॉ.एचएस बवेजा के कार्यकाल के दौरान सीबीआई ने यूके हाईटेक नर्सरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और सरकार ने बवेजा को निलंबित कर दिया था।
विभाग के अधिकारियों की गलती के बाद जब मामला सामने आया, तो नर्सरी को दिया गया फल पौध आवंटन का आदेश रद्द कर दिया गया। निदेशक, बागवानी मिशन महेंद्रपाल ने इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में नर्सरी का चयन कर लिया गया था, लेकिन अब मामला संज्ञान में आने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
