उत्तराखंड ने ढाई साल की मेहनत और तैयारी के बाद आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया, जिसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यह कानून लागू हुआ है।
इस प्रक्रिया की शुरुआत 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति के गठन से हुई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंप दी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में इस विधेयक को पारित किया गया, और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इसे लागू किया गया।
समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से अनेक सुधार किए गए हैं, जिनमें नागरिकों और अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का विकास भी शामिल है। 20 जनवरी को इस पोर्टल के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी मॉक ड्रिल्स आयोजित की गईं, जिनसे संबंधित समस्याओं को तुरंत दूर किया गया।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया और कहा कि इस कानून का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यूसीसी समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया गया है, जिससे नागरिकों को आसानी से इस प्रणाली का लाभ मिल सकेगा।
