देहरादून। उत्तराखंड में संचालित हो रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अनियमित्ता उजागर हुई हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच में डीएम ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कार्रवाई के लिए शासन से पत्राचार किया। इस पर शासन स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को निलंबित किया गया है।
गौरतलब है जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में 30 अक्टूबर 2023 को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में विकासखण्ड रायपुर के ग्राम सिल्ला एवं रामनगर डांडा के कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अनियमितता की शिकायत की गई थी। जनसुनवाई में किसानों द्वारा तत्समय कार्यरत कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर के विरूद्ध वित्तीय धोखाधड़ी किये जाने की शिकायत करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई थी। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को समिति गठित कर जांच करने के आदेश दिए गए थे।
गठित समिति द्वारा उक्त गावों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा आहरित बिल, अनुदान फार्म तथा अन्य बिलों की जांच करने पर पाया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में धरातल पर योजना अंतर्गत कार्य किए बिना ही कृषकों के नाम पर अनुदान बिलों का आहरण पर फर्मों को सीधे भुगतान कर दिया गया। डीएम सोनिका ने बीते 28 नवंबर को विकासखण्ड रायपुर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच समिति गठित कर दी थी। 30 अक्टूबर को हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में किसानों ने इस घोटाले की डीएम से शिकायत की थी। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद डीएम सोनिका ने कृषि सचिव को पत्र लिख तत्कालीन कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। इन्हीं घोटालेबाज अधिकारी को निलंबित किया गया। 
