हल्द्वानी: कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुमाऊं मंडल के सभी जिलों से प्राप्त भूमि विवादों से जुड़े 86 मामलों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 29 मामलों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की संस्तुति की गई।
समिति के समक्ष ऐसे सात प्रकरण भी आए जिनमें आवेदकों ने अवगत कराया कि उनका विवाद आपसी समझौते से सुलझ गया है, या उन्हें उनकी धनराशि वापस मिल चुकी है। इन आवेदकों ने आयुक्त को धन्यवाद ज्ञापित किया। उधमसिंह नगर निवासी जीवन गुरुरानी ने बताया कि उनकी 11,300 वर्गफीट भूमि पर कब्जा कर बैठे व्यक्ति ने शिकायत के बाद जमीन खाली कर उन्हें लौटा दी, जिसके लिए उन्होंने समिति और आयुक्त का आभार जताया।
बैठक में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें भूमि रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज (Mutation) की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इस पर आयुक्त ने निर्देश दिए कि भूमि क्रय से पूर्व इच्छुक व्यक्ति संबंधित तहसील से सभी दस्तावेजों की जानकारी अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। इस प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।
आयुक्त ने ऐसे प्रकरणों पर भी नाराजगी जताई जिनमें सरकारी विभागों की स्पष्ट आख्या या रिपोर्ट न होने के कारण भूमि धोखाधड़ी की संभावना बनी रही। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए।
बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि अधिकांश मामले भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा भूमि बेचने, एक ही भूमि को कई लोगों को बेचने, खरीदी गई भूमि पर कब्जा न मिलने और धनराशि न लौटाए जाने से जुड़े थे। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने समिति के सदस्यों को पूर्ण जांच के साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रमुख लैंड फ्रॉड के मामले बसगांव, बाजपुर, गौलापार और उधमसिंह नगर से आए, जिनमें आवश्यक कार्रवाई हेतु संस्तुति प्रदान की गई। आयुक्त ने बताया कि FIR दर्ज होने के बाद संबंधित मामलों की पुलिस द्वारा विवेचना कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल, अपर आयुक्त जे.एस. नगन्याल, अपर जिलाधिकारी एफ.आर. चौहान, रुद्रपुर के अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागड़ी, जिला विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष जय किशन, पुलिस अधीक्षक हरीश वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेई, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, रुद्रपुर नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल और सहायक महानिरीक्षक (निबंधक) सुधांशु त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
