उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
इधर, प्रदेश में भूमि संबंधी विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार ने एक माह का विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि भूमि विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस अभियान की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विवादित मामलों का समाधान एक माह की समय-सीमा के भीतर किया जाए और अभियान के अंत तक लंबित मामलों को शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा जाए।
सीएम धामी ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं और इनके कारण कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे मामलों का पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान हो। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
