हल्द्वानी में शनिवार को कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। वहीं, अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कार्यक्रम में अधिकतर शिकायतें भूमि विवाद, मुआवजा, सड़क, बिजली और सरकारी योजनाओं से जुड़ी थीं।
एक महिला ने कोविड काल में पति की मृत्यु के बाद जल गए दस्तावेजों की समस्या बताई, जिसके कारण वह दो साल से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही थीं। आयुक्त के निर्देश पर उनका नया आधार कार्ड बन चुका है, जिससे अब उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
भूमि विवाद के एक मामले में गुसाईपुर क्षेत्र के व्यक्ति को खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री न होने और धनराशि नहीं मिलने की समस्या थी। आयुक्त के निर्देश पर विक्रेता ने 10 लाख रुपये का चेक दिया और शेष राशि 31 जनवरी 2026 तक लौटाने का लिखित आश्वासन दिया।
गौलापार क्षेत्र में लगभग 35 लोगों की धनराशि भूमि हड़पने की शिकायत पर आयुक्त ने क्षेत्राधिकारी को लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
नैनीताल के एक होटल की शिकायत में आयुक्त ने पाया कि होटल होम स्टे के रूप में पंजीकृत था, लेकिन होटल की तरह चलाया जा रहा था। आयुक्त ने होटल संचालक को तलब कर नोटिस जारी करने और जिले के सभी होम स्टे की जांच कराने के निर्देश दिए, ताकि अनियमित संचालन रोका जा सके।
जनता मिलन कार्यक्रम में चौसला क्षेत्र के नागरिकों ने जलजीवन मिशन और वाटर टैंकों की समस्याएं उठाईं, जबकि भीमताल क्षेत्र के लोग अवैध पेड़ कटान की जानकारी दी। रेडक्रॉस से जुड़े लंबित बिलों के मामले में भी आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।
आयुक्त ने कहा कि सभी जनहित मामलों में पारदर्शिता और त्वरित निस्तारण प्राथमिकता होगी। अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।
