उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा से उजागर हुए फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह के मामले में प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। तहसील क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में जारी स्थाई, जाति और निवास प्रमाण पत्रों की जांच में तेजी लाते हुए विशेष जांच समिति ने अब तक 89 प्रमाण पत्रों को अधूरा और संदिग्ध पाए जाने पर निरस्त कर दिया है। इनमें बड़ी संख्या जाति और निवास प्रमाण पत्रों की शामिल है।
यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार की जा रही है। उन्होंने प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव के संदिग्ध मामलों को देखते हुए सभी जिलों में पिछले पांच वर्षों में जारी प्रमाण पत्रों की गहन समीक्षा के आदेश दिए थे।
हल्द्वानी परगना क्षेत्र में गठित विशेष जांच समिति ने प्रारंभिक चरण में 2000 से अधिक प्रमाण पत्रों की समीक्षा की। जांच में कई प्रमाण पत्र अधूरे दस्तावेज, संदिग्ध जानकारियों और नियमों के उल्लंघन के कारण अमान्य पाए गए।
प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि जांच अभी भी जारी है और आगे और प्रमाण पत्रों में अनियमितताएं मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों के विपरीत जारी किसी भी प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी। इस कदम के बाद तहसील क्षेत्र में प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
