उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सतर्कता विभाग (विजिलेंस) की कुमाऊं इकाई ने उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज क्षेत्र में तैनात एक मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकत्री को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कार्यकत्री पर ‘नंदा गौरा योजना’ के तहत छात्रवृत्ति जारी करने के एवज में लाभार्थी से घूस मांगने का आरोप है।
विजिलेंस को टोल फ्री हेल्पलाइन 1064 पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि शिकायतकर्ता की बहन ने सितारगंज के एक सरकारी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ‘नंदा गौरा योजना’ के तहत 40 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलनी है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि इस धनराशि को पास कराने के लिए स्कूल की प्रिंसिपल और स्थानीय आंगनबाड़ी वर्कर 10-10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रही हैं।
विजिलेंस जांच में यह बात सामने आई कि छात्रा ने वर्ष 2024 में इंटरमीडिएट पास किया था और स्कॉलरशिप की राशि 28 मार्च 2025 को उसके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुकी थी। योजना के तहत आवेदन करते समय स्कूल की प्रिंसिपल और संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर से प्रमाणपत्र अनिवार्य था। इसी प्रक्रिया के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर ने हस्ताक्षर के बदले रिश्वत की मांग की थी।
राशि जारी हो जाने के बाद भी आरोपी आंगनबाड़ी कार्यकत्री छात्रा पर लगातार दबाव बना रही थी। वह यह धमकी दे रही थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, वह छात्रवृत्ति की राशि रद्द कराने और जांच करवाने की चेतावनी भी दे रही थी।
शिकायत की पुष्टि होने के बाद विजिलेंस उपाधीक्षक अनिल सिंह मनराल के नेतृत्व में एक ट्रैप टीम का गठन किया गया। योजना के अनुसार, 5 मई 2025 को आरोपी कार्यकत्री को उसके घर के बाहर 2 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा किसी प्रकार की रिश्वत नहीं मांगी गई थी और संपूर्ण लेन-देन में केवल आंगनबाड़ी वर्कर शामिल थी।
फिलहाल आरोपी महिला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं।
