उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेशभर के स्कूल भवनों और पुलों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट तत्काल कराया जाए। उन्होंने कहा कि जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों में किसी भी स्थिति में छात्रों को न बैठाया जाए।
जहां मरम्मत संभव हो, वहां त्वरित मरम्मत कार्य कराए जाएं और जहां भवनों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो, वहां उसके लिए कार्य योजना बनाकर शीघ्र क्रियान्वयन किया जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के सभी पुलों का भी सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन पुलों की स्थिति खराब हो रही है, उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण को प्राथमिकता पर लिया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि इनकी स्थिति पर नियमित निगरानी रखी जाए, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने त्रियुगीनारायण समेत राज्य के अन्य स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य के पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी।
CM धामी ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, आधुनिक सुविधाओं और सांस्कृतिक गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही, अन्य राज्यों की वेडिंग पॉलिसी का अध्ययन कर उत्तराखंड की अपनी एक आकर्षक नीति बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य में दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन (Spiritual Economic Zones) विकसित करने की प्रक्रिया को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाए। यह कदम राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को मजबूती देगा, साथ ही स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।
उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से ठोस कार्य योजना तैयार कर जमीनी स्तर पर काम शुरू करने के निर्देश दिए।
इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, आईजी के.एस. नगन्याल और अपर सचिव बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।
