हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और कई मामलों में तत्काल समाधान भी किया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से पहुंचे नागरिकों ने जनहित से जुड़ी अनेक समस्याएं रखीं, जिनमें वीज़ा धोखाधड़ी, सड़क दुर्घटना, भूमि विवाद, अतिक्रमण और अविकसित कॉलोनियों से संबंधित प्रकरण प्रमुख रहे।
कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने वीज़ा धोखाधड़ी का मामला उठाया। उसने बताया कि उसने अपनी पुत्री को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए एक एजेंट को ₹8 लाख दिए थे, लेकिन वीज़ा अस्वीकृत हो जाने पर एजेंट ने धनराशि लौटाने से इनकार कर दिया। आयुक्त दीपक रावत ने इस पर नाराज़गी जताते हुए ऐसे एजेंटों को सख्त चेतावनी दी और जनता से अपील की कि वे सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि वीज़ा प्रक्रिया की समस्त जानकारी व अनुमानित खर्च इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जिन्हें देखकर ही निर्णय लिया जाए।
खैरना क्षेत्र की एक हृदयविदारक दुर्घटना में एक महिला और उसका सात वर्षीय पुत्र बाइक की टक्कर से घायल हो गए, जिसमें बालक की मृत्यु हो गई। आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि दोषी से पीड़ित परिवार को ₹5,000 प्रतिमाह की सहायता राशि, इलाज का खर्च तथा वाहन बीमा की राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
ऊधम सिंह नगर के सिरौली कलां गांव में गिरवी भूमि को बिना उल्लेख किए बेचे जाने का मामला सामने आया। आयुक्त ने इसे गंभीर धोखाधड़ी मानते हुए तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर ही पीड़ित को धनराशि वापस दिलाई। आमतौर पर ऐसे मामलों में लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन जनता मिलन कार्यक्रम में इसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया।
लो.नि.वि. की सड़कों पर अतिक्रमण कर चल रहे व्यापारिक गतिविधियों की शिकायत पर आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए।
कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अभियंता ने जानकारी दी कि नैनीताल ज़िले में वर्षा से क्षतिग्रस्त 428 किलोमीटर सड़कों के पैचवर्क के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने बताया कि अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होते ही कार्य इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा और एक माह के भीतर कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा के लगभग 30 निवासियों ने शिकायत की कि रुद्रपुर स्थित एक कॉलोनाइज़र से प्लॉट खरीदने के बाद कोई विकास नहीं हुआ और नक्शा तक पास नहीं कराया गया। आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलोनाइज़र सतपाल यादव को आगामी जनसुनवाई में तलब किया है।
कार्यक्रम में भूमि धोखाधड़ी, पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद जैसे कई अन्य मामलों पर भी सुनवाई की गई। कई मामलों का निस्तारण मौके पर किया गया, जबकि शेष प्रकरणों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
