उत्तराखंड में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं।
इस कार्रवाई के तहत सोमवार को देहरादून जिले के विकासनगर के भीमावाला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें भूमि का पट्टा जारी किया गया था, ऐसे में उनके घरों को तोड़ना उचित नहीं है।
गौरतलब है कि उर्मिला थापा और अन्य द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने ढांग, नाले और खालों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इस मामले में शासन को 15 अप्रैल तक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है। विकासनगर क्षेत्र में करीब 12.50 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई गई है।
