उत्तराखंड में स्टेट पुलिस सर्विस (PPS) से भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रमोशन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईपीएस कैडर में प्रमोट करने की सहमति दे दी है। इसके बाद, राज्य पुलिस सेवा के एक अधिकारी को आईपीएस में प्रमोशन मिलने का रास्ता खुल गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और यूपीएससी को पत्र लिखकर राज्य में आईपीएस कैडर में एक पद रिक्त होने की सहमति दी है। मंत्रालय ने यह पत्र उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर भेजा, जिसमें 1 जनवरी 2025 तक उत्तराखंड के आईपीएस कैडर में एक पद के रिक्त होने का उल्लेख किया गया है। यह रिक्ति आईपीएस अधिकारी सुखबीर सिंह के 2024 में सेवानिवृत्त होने के बाद बनी है।
इस प्रमोशन का सबसे बड़ा लाभ 2005 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिलेगा, जिनमें से कई अधिकारी आईपीएस में प्रमोट होने का इंतजार कर रहे हैं। खासतौर पर, सुरजीत सिंह पंवार, 2005 बैच के एक अधिकारी, को इस प्रमोशन का लाभ मिलने की उम्मीद है।
यद्यपि, 2005 बैच के कुछ अधिकारी, जैसे अजय सिंह और पंकज भट्ट, पहले ही 2014 में आईपीएस रैंक पर पदोन्नत हो चुके हैं, लेकिन अब भी चार अधिकारी आईपीएस पद प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आईपीएस रैंक में रिक्ति न होने के कारण इन अधिकारियों को लंबे समय से प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस सहमति के बाद अब यह साफ हो गया है कि 2005 बैच के अधिकारियों को प्रमोशन मिलने की संभावना बढ़ गई है, लेकिन कुछ अधिकारियों को आईपीएस में प्रमोट होने के लिए 2027 तक का इंतजार करना पड़ सकता है।
