उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी जिलों में आगामी पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव द्वारा पंचायतों में आरक्षण से संबंधित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर दी गई।
इस अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों और स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन किया गया है। यह आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया गया है।
राज्य सरकार को यह रिपोर्ट सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. एस. वर्मा की अध्यक्षता वाले एकल सदस्य आयोग ने 27 फरवरी 2025 को सौंपी थी। इसके तहत अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या निर्धारित की गई है।
महत्वपूर्ण बिंन्दु
* आरक्षण की अधिकतम सीमा कुल पदों के 50% से अधिक नहीं होगी।
* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 50% आरक्षण मिलने की स्थिति में ओबीसी को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा।
* आरक्षण का प्रकाशन जिले स्तर पर सूचना पटों पर किया जाएगा।
### **आरक्षित पदों का विवरण*
* **जिला पंचायत अध्यक्ष पद:**
* अनुसूचित जनजाति: 0
* अनुसूचित जाति: 2
* अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): 2
* **क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद:**
* अनुसूचित जनजाति: 3
* अनुसूचित जाति: 18
* ओबीसी: 15
* **ग्राम पंचायत प्रधान पद:**
* अनुसूचित जनजाति: 226
* अनुसूचित जाति: 1467
* ओबीसी: 1250
### **आरक्षण प्रस्ताव की समय-सारणी**
| तिथि | गतिविधि |
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| 11 जून | प्रधान पंचायतों की संख्या का विवरण निदेशालय द्वारा जारी |
| 13 जून | आरक्षण प्रस्ताव का अनंतिम प्रकाशन |
| 14-15 जून | आपत्तियों की प्राप्ति |
| 16-17 जून | जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण |
| 18 जून | अंतिम आरक्षण प्रस्ताव का प्रकाशन |
| 19 जून | प्रस्ताव निदेशालय द्वारा शासन व राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित |
आरक्षण सूची को अंतिम रूप देने के बाद इसे ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय व डीएम कार्यालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
राज्य सरकार के इस कदम से पंचायत चुनावों की दिशा अब स्पष्ट होती जा रही है। अब सभी की निगाहें निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा पर टिकी हैं।
