उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहे असमंजस के बीच अब जल्द स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। 4 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
पंचायती राज विभाग के अनुसार, पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के प्रस्ताव को राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है। विभाग ने ओबीसी आरक्षण की अंतिम रूपरेखा भी तैयार कर ली है, जिसे 4 जून को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर शासन की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य 12 जिलों में 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। शासन ने यह भी बताया कि चुनाव की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।
अब सभी की निगाहें 4 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। इस बैठक के बाद ही पंचायत चुनाव की तिथि और प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। संभव है कि बैठक के बाद चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी जाए।
