उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्तमान में आरक्षण प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तर पर किया जा रहा है। तय कार्यक्रम के अनुसार, 17 जून को आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि है, जबकि 18 जून को आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 19 जून को आरक्षण प्रस्ताव पंचायती राज निदेशालय द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा। ऐसी संभावना है कि इसी दिन पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकती है।
राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी ओर से चुनाव संबंधी सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि प्रदेश के दोनों मंडलों में पंचायत चुनाव से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया है। हरिद्वार को छोड़ 12 जिलों में कुल 47,72,020 मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। इनमें 24,63,183 पुरुष, 23,08,465 महिला और 372 अन्य मतदाता शामिल हैं।
इस बार पंचायत चुनाव में राज्यभर के कुल 66,415 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। इनमें 7,499 ग्राम प्रधान, 55,583 ग्राम पंचायत सदस्य, 2,975 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 358 जिला पंचायत सदस्य के पद शामिल हैं। चुनाव के सफल आयोजन के लिए राज्य में कुल 10,529 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं।
पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव के अनुसार, पंचायत चुनाव के पदों और आरक्षण से जुड़ी अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। अब 17 जून तक प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 18 जून को आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित होगी और 19 जून को प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा।
इन तैयारियों के मद्देनजर अब उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन जारी की जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया का औपचारिक रूप से आगाज हो जाएगा।
