उत्तराखंड के कर्मचारियों को अब बैंकों में सैलरी सेविंग एकाउंट के लिए कारपोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के अंतर्गत कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा, बच्चों की शिक्षा और बच्चों की शादी के लिए विभिन्न लाभ मिलेंगे, और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त प्रीमियम भी नहीं देना होगा।
राज्यपाल ने इस योजना के लिए राज्य सरकार को पांच प्रमुख बैंकों के साथ अनुबंध करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था, और अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने बैंकों के साथ अनुबंध करने के लिए निदेशक, कोषागार, पेंशन और हकदारी को अधिकृत किया है।
पहले चरण में, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ अनुबंध किया जाएगा। भविष्य में, वित्त विभाग शासन की आवश्यकतानुसार अन्य बैंकों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लेगा।
यह योजना बैंकों द्वारा अपने संसाधनों से लागू की जाएगी और खाताधारकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से निशुल्क होगी। राज्य का इसमें कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं होगा, और कर्मचारियों को अपना वेतन खाता किसी भी बैंक में खोलने या स्थानांतरित करने की पूरी छूट होगी।
