उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की, जिसमें राज्य के महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए समर्थन और तेजी से स्वीकृति की मांग की गई।
मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर राज्य में सात जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से आवश्यक समर्थन प्रदान करने का अनुरोध किया। ये परियोजनाएं कुल 647 मेगावाट क्षमता की हैं और उत्तराखंड की ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता, अविरलता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ हरित ऊर्जा के विकास को बढ़ावा दे रही है।
साथ ही मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के लिए वन भूमि हस्तांतरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए लगभग 12.317 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव केंद्रीय वन विभाग को भेजा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से इस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह खेल विश्वविद्यालय उत्तराखंड के युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में रोजगार और करियर के नए अवसर प्रदान करेगा, जिससे राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रियाओं को तीव्र गति से पूरा करने के निर्देश देने का भरोसा भी दिलाया।
बैठक में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार, उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते एवं स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा भी उपस्थित थे।
