उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग एक बार फिर सक्रिय होने की दिशा में अग्रसर है। लंबे समय से आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली होने के कारण अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर चर्चा और समाधान संभव नहीं हो पा रहा था। अब राज्य सरकार ने आयोग के सात सदस्यों के पदों पर जिम्मेदारी सौंप दी है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आयोग में सात नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इनमें मुस्लिम समुदाय से महिला सदस्य फरजाना बेगम, उधमसिंहनगर से सिक्ख समुदाय के जगजीत सिंह जग्गा और जैन समुदाय से सुरेंद्र जैन, ऋषिकेश से गगनदीप सिंह बेदी, नैनीताल से बौद्ध समुदाय के येशी थूपतन, देहरादून से मुस्लिम समुदाय के नफीस अहमद और चंपावत से शकील अंसारी को सदस्य पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्षों तक रहेगा।
उल्लेखनीय है कि आयोग में 28 अगस्त 2024 से कोई बैठक नहीं हो सकी है। इसका मुख्य कारण अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्षों और सदस्यों के पदों का खाली होना था। आयोग में अध्यक्ष का पद 23 दिसंबर 2023 से रिक्त चल रहा है। वहीं, एक उपाध्यक्ष का पद 9 मार्च 2024 को और दूसरा 29 अगस्त 2024 को खाली हो गया था। इससे आयोग की नियमित बैठकें और अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रभावित हो रहा था।
अब जबकि आयोग में सात सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर भी दायित्व सौंप दिए जाएंगे। फिलहाल सरकार किसी एक सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष का प्रभार देकर आयोग की बैठकें संचालित कर सकती है।
