उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने, ग्रामीण विकास को तेज गति देने तथा हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के दौरान राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, जिनकी कुल लंबाई 1,228 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री धामी ने पीएमजीएसवाई से जुड़े विषयों पर भी बातचीत की और बताया कि हाल की आपदा में राज्य की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह नुकसान बड़ी चुनौती है और ऐसे में केंद्र से विशेष सहायता अपेक्षित है। उन्होंने लगभग 5,900 क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए भी वित्तीय सहायता की मांग की।
मुख्यमंत्री धामी ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत हैं, और फसलों को जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान एक बड़ी समस्या है। इस संदर्भ में उन्होंने आरकेवीवाई डीपीआर योजना के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, साथ ही फसल सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिए अगले पाँच वर्षों तक हर वर्ष 200 करोड़ रुपये के विशेष बजट की मांग रखी।
केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही अग्रिम धनराशि जारी की जाएगी, जिससे घेराबंदी कार्य बड़े स्तर पर शुरू किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई के तहत नमामि गंगे स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 के स्वीकृत 98 करोड़ रुपये भी शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया।
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वस्त किया कि राज्य की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी और केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।
