उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से एक अहम निर्णय था उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत के इतिहास को कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यक्रम में शामिल करने का। इस निर्णय से छात्रों को राज्य के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जागरूक किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। वहीं, चीनी मिलों के लिए गन्ने की कीमत में मामूली वृद्धि करते हुए अगेती गन्ना का मूल्य 375 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया। हालांकि, गन्ने के समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
मंत्रिमंडल ने उप महानिरीक्षक और अधीक्षक कारागार की नियमावली को भी पास किया, साथ ही भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमों को अनुमोदन भी प्रदान किया। इसके अलावा, प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के विकास के लिए नई दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
ये महत्वपूर्ण फैसले भी
-राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा। कुछ नियमावली में शिथिलीकरण की व्यवस्था है। ये सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है। 50% तक छूट।
-राज्य संपत्ति विभाग की समूह-क व समूह-ख की सेवा नियमावली को अनुमोदन।
-मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी। स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक मिलेंगे।
-पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने पर।
-उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी। जो कर्मचारी चाहेंगे, वो इसमें आ सकेंगे।
-स्टाम्प व निबंधन विभाग में 213 से बढ़कर पड़ 240 हुए।
-अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी।
-ट्राउट प्रोत्साहन योजना मंजूर। 200 करोड़ की योजना। मत्स्य पालकों को 5 साल तक इनपुट दिया जाएगा।
-कार्मिक : रिवोल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी।
– उधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि इंडस्ट्री को दी जाएगी।
-एकीकृत स्वयं सहायता योजना। 2.3 करोड़ सीएलएफ के लिए।
-गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क आदि को रिवाइस किया गया।
