उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 4 जून को सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक को प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति और आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
प्रदेश में वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उत्पन्न प्रशासनिक स्थिति को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में प्रशासकों की तैनाती पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। साथ ही पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की रूपरेखा पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा की जा सकती है।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा *रोगी कल्याण समिति* (Patient Welfare Committee) के गठन को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव के तहत प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समिति गठित की जाएगी, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक बेहतर करना है।
शिक्षा विभाग भी इस बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखने जा रहा है। शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को **ऑनलाइन** करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है।
संभावित एजेंडा (मुख्य बिंदु):
* पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति पर निर्णय
* पंचायत आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी
* त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा
* ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समिति गठन
* शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का प्रस्ताव
