उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 जून को सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनज़र बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय की संभावना जताई जा रही है।
बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है। उत्तराखंड शासन पहले ही पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ा चुका है, और आरक्षण से संबंधित अधिसूचना भी पंचायती राज विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। अब 19 जून को आरक्षण प्रस्ताव शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाना है। ऐसे में कैबिनेट बैठक के दौरान पंचायत चुनाव कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट में पंचायत चुनावों और प्रशासनिक तैयारियों से जुड़े सुझाव शामिल हैं, जिस पर मंत्रिमंडल विचार कर सकता है।
इन प्रमुख प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, अब परिवार रजिस्टर नकल के आधार पर भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समितियों के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार करना है।
शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। इससे तबादलों में पारदर्शिता आएगी और शिक्षकों को भी प्रक्रिया में सहूलियत मिलेगी।
कैबिनेट बैठक में लिए जाने वाले फैसले राज्य के ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। पंचायत चुनाव की दिशा तय करने वाले निर्णयों को लेकर सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं।
